देहरादून। प्रदेश में लंबी प्रतीक्षा के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति की आशा जगी है। प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति का गठन कर दिया है।
कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में पांच सदस्यीय समिति के गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उत्तराखण्ड में लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए खोजबीन समिति (Search Committee) का गठन किया गया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी दी।
उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के अंतर्गत गठित 5 सदस्यों की चयन समिति की 04 जून 2026 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत प्रदत्त संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। खोजबीन समिति का दायित्व लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराना होगा।
गठित खोजबीन समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आलोक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय नैनीताल — अध्यक्ष, श्री इन्दु कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड — सदस्य,
श्री सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड — सदस्य, श्रीमती राधा रतूड़ी, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड — सदस्य, एवं प्रो. सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून — सदस्य के रूप में शामिल हैं।
खोजबीन समिति उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराएगी।
